संघीय निजामती सेवा विद्येयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तिम रुप दिँदै छ । गत शुक्रवार प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा आज बिहानैदेखि समितिमा उक्त प्रतिवेदन उपर छलफल चलिरहेको छ । ऐन जारी हुने स्थिति बनेसँगै सरोकारवाला कर्मचारीहरुले ऐनमा समेटिनुपर्ने विविध बिषयहरु समेटेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएका छन् ।
बिज्ञापन
संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यरत राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले स्वत स्वफूर्त हस्ताक्षर अभियानै चलाए । राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको संयोजनमा तिनै तहमा कार्यरत रहेका सबै पदका साझा माग समावेश गरी संकलन गरिएको हस्ताक्षर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाइएको छ।
बिज्ञापन
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र पेशागत हितका माग राखी हस्ताक्षर अभियान चलाइएको र हालसम्म ७२०० भन्दा बढी कर्मचारी गरिसकेको तथा हस्ताक्षर अभियान जारी रहेकाले यो संख्या बढ्ने बताए ।
कर्मचारीहरुले खासगरी पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिकरअन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उपसचिवरसहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्षर७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागु गर्नुपर्ने, पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्।
बिज्ञापन
कर्मचारीका साझा माग पूरा नभएमा सशक्त विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीले जनाएका छन् ।
